बजेट पढ्दै प्रदेश अर्थमन्त्री

 

अहिलेसम्म प्रदेशको आम्दानी शून्यजस्तै छ । त्यसैले केन्द्र सरकारले दिएको एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख अनुदानकै आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले बजेट तयार पार्दै छन् ।

 

रकम कहाँ कति निकासा ? 


प्रदेश सभा : ७० करोड (प्रतिप्रदेश १० करोड)
प्रदेश मन्त्रालय : ३५ करोड (प्रतिप्रदेश ५ करोड)
प्रदेश सचिव : १४ करोड (प्रतिप्रदेश २ करोड)

 

चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ का लागि प्रदेश सरकारहरूले बजेट बनाउन सुरु गरेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिनाभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा प्रदेशहरूले संघीय बजेटबाट छुट्याइएको समानीकरण अनुदानलाई मात्र समेटेर बजेट बनाउँदै छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशहरूले चैत मसान्तसम्म संसद्मा पेस गर्ने योजनासहित सबै प्रदेशमा चालू आवको बजेट बनाउने काम सुरु भइसकेको छ । चालू आवको संघीय बजेट आइसकेपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले बजेट नबनाएसम्म सञ्चित कोषमा गएको रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् ।

 

प्रदेश बजेट बनाउन केन्द्रको सहजीकरण 


प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण तथा त्यसपछिका प्रक्रियामा केन्द्र सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ । यसमा अभिमुखीकरण तालिम तथा विभिन्न नमुना कानुन र दिग्दर्शन बनाएरसमेत केन्द्रले सहजीकरण गरिरहेको छ ।

 

प्रदेशमा कसरी सञ्चालन हुन्छ आर्थिक प्रशासन ?


प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाअघि प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले आगामी तीन आवको आम्दानी र खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना बनाउनुपर्छ । यस संरचनामा आवधिक विकास योजनालाई मार्गदर्शकका रूपमा लिनुपर्छ ।

 

स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण


आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमा पूर्वानुमान प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्छ । यस प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक स्रोत अनुमान समिति गठन गर्ने प्रावधान छ ।

 

बजेट सीमा र मार्गदर्शन


प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसलाई फागुनको दोस्रो हप्ताभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र निकायमा निकायगत बजेट सीमा उल्लेख गरी पठाइसक्नुपर्छ । तर, यो प्रक्रियाले प्रदेशहरूले अहिले बनाइरहेको चालू आवको बजेटलाई भने प्रभावित गर्नेछैन ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

चालु आर्थिक वर्षमा चीनतर्फको निर्यात उल्लेख्य वृद्धि

चालु आर्थिक वर्षमा चीनतर्फको निर्यात उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । भारत र अन्य देशको निर्यात १० प्रतिशतभन्दा कमले बढेका बेला चीनतर्फको वृद्धि ६० प्रतिशत

सरकारले तरकारीमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने अभियान शुरु गर्न लाग्यो

                       यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाएर वाहवाही पाएको सरकारले तरकारीमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने अभियान शुरु गर्न

देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अठोट मुलुकले गरिरहेको बेला भारत–नेपालबीचको व्यापार वृद्धि हुनुपर्ने - राजेशकाजी श्रेष्ठ

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भारतसँगको व्यापारलाई अभिवृद्धि गर्न सरकारका तर्फबाट आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको