विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता महसुल करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ पुगेको

महसुल नतिर्ने ठूला ग्राहकहरूमध्ये स्थानीय तहहरू प्रमुख रहेको बताउँदै उसले वर्षौँ यता उठ्न नसकेका महसुल उठाउन ताकेता गरिएको जनाएको छ।  तर काठमाण्डू महानगरपालिकाले भने उक्त दाबी सहि नभएको बताएको छ। प्राधिकरणले विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने र कतिपयको विद्युत सेवा नै काटिदिने गरेको छ।सबैभन्दा धेरै बक्यौता महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुको रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पनि उनीहरूबाट रकम असुल गर्न कठिन भइरहेको उसको भनाइ छ।

 

नगरपालिकाहरूले तिर्नु पर्ने सडक बत्तीको महसुलका अतिरिक्त सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले पनि वर्षौँदेखि विद्युत महसुल नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।स्थानीय तहबाट असुल गर्नुपर्ने महसुलबारे प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका एक अधिकारी राजन बिष्टले भने, ''सबैभन्दा धेरै रकम सडक बत्तीको छ। बाँकी रकम असुल गर्नका लागि हामीले पहल गरिराखेका छौं। मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई तिर्नुपर्ने रकमको विवरण पठाएका छौं।''

      

विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकहरुमा सिंहदरबार परिसरभित्रै रहेका विभिन्न मन्त्रालयहरु समेत छन्। त्यसका अतिरिक्त दुग्ध चिस्यान केन्द्रबाट २ करोड, शीत भण्डारबाट १६ करोड, जुट मिलबाट १३ करोड तथा महसुल नियमित नतिर्ने ग्राहकहरूबाट ५७ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको बताइएको छ। देशको राजधानीमा रहेको सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिकाबाट सडक बत्तीको महसुल बापत एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्न बाँकी रहेको बताइए पनि उक्त निकायका सह-प्रवक्ता नमराज ढकाल त्यसलाई अस्विकार गरेका छन्।उनले भने, ''हामीले त्यत्रो रकम तिर्नुपर्ने छैन भनेर भनिरहेका छौं। कतिपय स्थानमा सडक बत्ती नभएको ठाउँको पनि प्राधिकरणले बिल बनाइरहनु भएको छ।"

 

"कतिपय चुहावटको पनि सडक बत्तीको नाममा नगरपालिकामा बिल पठाईरहेको कुरा आएको छ। हामीले त्यस्ता तथ्यको पनि अध्ययन गरिरहेका छौं। त्यसलाई हामीले प्रमाणीकरण गर्न सक्दैनौं।'' सरकारी निकायवाट उठ्न नसकेको रकम असुल गर्न विगतमा सरकारले बनाएका नियम कार्यान्वयन हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। स्थानिय तह लगायतका सरकारी निकायवाट असुल गर्नुपर्ने रकम मध्ये ५८ प्रतिशत रकमको विस्तृत विवरण आएपनि बाँकी बक्यौता कसरी असुल गर्ने भन्नेबारेमा प्राधिकरण स्वयम् अन्योलग्रस्त देखिएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

चालु आर्थिक वर्षमा चीनतर्फको निर्यात उल्लेख्य वृद्धि

चालु आर्थिक वर्षमा चीनतर्फको निर्यात उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । भारत र अन्य देशको निर्यात १० प्रतिशतभन्दा कमले बढेका बेला चीनतर्फको वृद्धि ६० प्रतिशत

सरकारले तरकारीमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने अभियान शुरु गर्न लाग्यो

                       यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाएर वाहवाही पाएको सरकारले तरकारीमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने अभियान शुरु गर्न

देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अठोट मुलुकले गरिरहेको बेला भारत–नेपालबीचको व्यापार वृद्धि हुनुपर्ने - राजेशकाजी श्रेष्ठ

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भारतसँगको व्यापारलाई अभिवृद्धि गर्न सरकारका तर्फबाट आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको