७७ जिल्ला सदरमुकाममा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई स्थापना गर्ने निर्णय

 

जिल्लामा रहेका शिक्षा कार्यालय खारेज गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ७७ जिल्ला सदरमुकाममा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।संविधानअनुसार सदरमुकाममा रहेका कार्यालयका सेवा स्थानीय तहले दिने भएपछि हुने शिक्षालगायतका कार्यालय खारेज भएका हुन्। मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले शिक्षा कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला समन्वय एकाई स्थापना गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए।

 

शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको मातहतमा रहने गरी जिल्लामा शिक्षा कार्यालय सञ्चालनमा थिए। ‘शिक्षा कार्यालयको सट्टा जिल्लामा समन्वय एकाई स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘यो एकाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा रहन्छ।’ जिल्लामा रहेका पशु सेवा, कृषि, घरेलु, मालपोत, नापी, महिला तथा बालबालिकालगायतका कार्यालय बुधबारदेखि खारेज भएका छन्।‘परीक्षाका कापी व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय सरकारलाई शिक्षासम्बन्धी सहजीकरण गरिदिने काम अब एकाईले गर्छ,’ पोखरेलले भने।

 

शिक्षा कार्यालय खारेजीसँगै यहाँ रहेका जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मन्त्रालयले एकिन गरिसकेको छैन। एकाईमा ठाउँ हेरेर उपसचिव वा अधिकृत रहन्छन्। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एउटा शाखाको रूपमा समन्वय एकाई रहन्छ’ मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘उपसचिव वा अधिकृतमध्ये एक शाखा प्रमुख रहन्छन्।’ मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको बोर्ड हटाइनेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस

गलत भर्ना प्रक्रियाका कारण प्रशासन संयन्त्रभित्र स्थायी खराबीहरु प्रवेश गरेको - लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले गलत भर्ना प्रक्रियाका कारण प्रशासन संयन्त्रभित्र स्थायी खराबीहरु प्रवेश गरेको बताएका छन् । उनले यसलाई

नेपालकै सबैभन्दा धेरै पुरस्कार राशी भएको फोटो प्रतियोगिता घोषणा

  नेपाली फोटो पत्रकारहरुको छाता संगठन फोटो पत्रकार (पिजे) क्लबले आइएमई र ग्लोबल आइएमई बैंकसँगको सहकार्यमा छैटौं संस्करणको फोटो प्रतियोगिता तथा

फौजदारी अभियोगमा सांसद निलम्बनमा नपर्ने व्यवस्था पारित

  संसदले प्रतिनिधिसभा नियमावली बहुमतले पारित गरेको छ। प्रचलित कानुनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेमा स्वतः